प्रश्न- भारत में समाजशास्त्र के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिये।

उत्तर -

भारत में समाजशास्त्र के विकास को तीन युगों में बाँटा जा सकता है -

(1) प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास।
(2) भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग।
(3) स्वतन्त्र भारत में समाजशास्त्र का व्यापक प्रसार युग।

(1) प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास (Development of Sociology in Ancient India) - प्राचीन भारतीय ग्रन्थों-वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, गीता, स्मृतियों आदि में सामाजिक चिन्तन (Social thinking) का व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। इन ग्रन्थों के सूक्ष्म अवलोकन से ज्ञात होता है कि यहाँ उस समय सामाजिक व्यवस्था काफी उन्नत प्रकार की थी और जीवन के आवश्यक मूल्यों पर गहन चिन्तन प्रारम्भ हो चुका था। साथ ही उस समय सामाजिक व्यवस्था को, बनाये रखने वाले आवश्यक तत्त्वों पर भी गम्भीरता से विचार चल रहा था। उस काल के ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था व्यक्ति और समाज के जीवन को किस प्रकार संचालित कर रही थी। यह व्यवस्था व्यक्ति और समाज के बीच सुन्दर समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ जीवन के चार प्रमुख उद्देश्य थे जिन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील रहता और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए समाज-जीवन को उन्नत बनाने में -योग देता था। उस समय व्यक्ति को इतना महत्त्व नहीं दिया गया कि वह समाज पर हावी हो जाए और साथ ही समाज को भी इतना शक्तिशाली नहीं मान लिया गया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व दबकर रह जाये और वह (समाज) व्यक्ति को निगल जाए। उस समय के चिन्तक इस बात से परिचित थे कि केवल भौतिकता और व्यक्तिवादिता के आधार पर व्यक्ति के जीवन को पूर्णता प्रदान नहीं की जा सकती अतः उन्होंने आध्यात्मवाद का सहारा लिया, धर्म के आधार पर व्यक्ति के आचरण को निश्चित करने का प्रयत्न किया। यह सम्पूर्ण सामाजिक चिन्तन समाजशास्त्र के विकास की दृष्टि से अमूल्य सामग्री है।

कौटिल्य (चाणक्य) के अर्थशास्त्र, शुक्राचार्य के नीतिशास्त्र, मनु की मनुस्मृति मुगल काल में लिखी गयी आईने अकबरी आदि ग्रन्थों से पता चलता है कि उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार के रीति-रिवाज, सामाजिक प्रथाएँ, परम्पराएँ और आचरण सम्बन्धी आदर्श नियम (Norms) प्रचलित थे। इन ग्रन्थों के अध्ययन से उस समय की समाज-व्यवस्था को समझने और उसमें समय- समय पर होने वाले परिवर्तनों को जानने में सहायता मिलती है। उदाहरण के रूप में, मनुस्मृति में सामाजिक ज्ञान भरा पड़ा है। इसमें वर्ण, जाति, विवाह, परिवार, राज्य, धर्म आदि पर गम्भीरता से विचार किया गया है। इस ग्रन्थ ने समाज के भावी स्वरूप को निर्धारित करने में काफी योग दिया। प्राचीन ग्रन्थों का समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करने की दिशा में प्रो० विनयकुमार सरकार, प्रो० बृजेन्द्रनाथ, डॉ० भगवानदास एवं प्रो- केवल मोतवानी ने महत्त्वपूर्ण योग दिया है। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि प्राचीन भारतीय विचारों पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से चिन्तन और मनन किया जाय। यहाँ हमें इतना अवश्य ध्यान में रखना है कि उस समय की समाज-व्यवस्था एवं सामाजिक चिन्तन पर धर्म का काफी प्रभाव था। लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक भी है। इसका कारण यह है कि समाज-व्यवस्था के निर्माण में समाज विशेष की संस्कृति एवं विशेषताओं का काफी योगदान होता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वैदिक काल से ही भारत में समाजशास्त्र के विकास की परम्परा प्रारम्भ हो चुकी थी, यद्यपि मध्यकाल में यहाँ सामाजिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया गया।

(2) भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग (Formal Establishment Era of Sociology in India) - भारत में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यूरोप में समाजशास्त्र का एक व्यवस्थित विषय के रूप में विकास प्रारम्भ हो चुका था परन्तु भारत में बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के पहले तक ऐसा नहीं हो सका। यहाँ ऐसा कोई विज्ञान नहीं था जो समाज का सम्पूर्णता में अध्ययन करे। पश्चिम के देशों में समाजशास्त्र का विकास तेजी से होता जा रहा था ऐसी दशा में भारतीयों का ध्यान भी भारत में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने की ओर गया। परिणामस्वरूप यहाँ समाजशास्त्र के अध्ययन का कार्य प्रारम्भ हुआ। सन् 1914 से 1947 तक का काल भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग कहा जा सकता है।

यहाँ सर्वप्रथम सन् 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र अध्ययन- कार्य प्रारम्भ हुआ। यही सन् 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रो० पैट्रिक गेडिस (Pro Patric Geddes) की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएँ शुरू की गयीं। सन् 1917 में कोलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रो० बृजेन्द्रनाथ शील के प्रयत्नों से अर्थशास्त्र विषय के साथ समाजशास्त्र का अध्यापन-कार्य चालू किया गया। डॉ० राधाकमल मुखर्जी, विनय कुमार सरकार, डॉ० डी० एन० मजूमदार तथा प्रो० निर्मल कुमार बोध जैसे प्रतिभाशाली विद्वान डॉ० बृजेन्द्रनाथ शील के ही विधार्थी थे जिन्होंने आगे चलकर समाजशास्त्र के विकास में काफी योग दिया। सन् 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अन्तर्गत समाजशास्त्र को मान्यता अवश्य दी गयी परन्तु इस विषय का अध्ययन अर्थशास्त्र विषय के अन्तर्गत ही किया जाने लगा। यहाँ देश के प्रमुख विद्वान डॉ० राधाकमल मुखर्जी को समाजशास्त्र का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन् 1924 में प्रो० पैट्रिक गेडिस के बाद उन्हीं के शिष्य और देश-विदेश में जाने-माने समाजशास्त्री डॉ० जी० एस० घुरिये को बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष का पद सुशोभित करने का अवसर मिला। डॉ० राधाकमल मुखर्जी और डॉ० जी० एस० घुरिये का भारत में समाजशास्त्र के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। मैसूर विश्वविद्यालय में सन् 1923 में स्नातक कक्षाओं में इस विषय को पढ़ाया जाने लगा। इसी वर्ष आन्ध्र विश्वविद्यालय में भी समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गयी। सन् 1930 में पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग प्रारम्भ हुआ और श्रीमती इरावती कार्वे ने विभागाध्यक्ष का पद सँभाला। धीरे-धीरे देश के कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में भी समाजशास्त्र को बी ए० तथा एम० ए० के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया। सन् 1947 के पूर्व तक देश में समाजशास्त्र के विकास की गति काफी धीमी रही परन्तु इस काल में यहाँ समाजशास्त्र की नींव अवश्य पड़ चुकी थी। इतना अवश्य है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व तक कहीं सामजशास्त्र, अर्थशास्त्र के साथ तो कहीं मानवशास्त्र या दर्शनशास्त्र के साथ जुड़ा रहा और स्वतन्त्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर सका।

(3) स्वतन्त्र भारत में समाजशास्त्र का व्यापक प्रसार युग (Wide Expansion Era Sociology in Independent India) - सन् 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से यह युग प्रारम्भ होता है। इस युग में समाजशास्त्र को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक व्यवस्थित स्वतन्त्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा इसके अध्ययन-अध्यापन की ओर लोगों का ध्यान गया। वर्तमान में देश के आधे से अधिक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हो चुकी है।

वर्तमान में मुम्बई, कोलकत्ता, लखनऊ, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, पूना, बड़ौदा, गुजरात, पटना, भागलपुर, गोरखपुर, दिल्ली, जबलपुर, पंजाब, नागपुर, राजस्थान, जोधपुर, उदयपुर, इन्दौर, जीवाजी, भोपाल, रायपुर, राँची, काशी विद्यापीठ, कुमाऊँ, रुहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, रविशंकर, मेरठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मद्रास, कानपुर आदि विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभागों की स्थापना हो चुकी है। इनके अतिरिक्त देश के अनेक राजकीय एवं अराजकीय महाविद्यालयों में भी बी० एत्र और एम० ए० स्तर पर समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य चल रहा है। वर्तमान में इस विषय की लोकप्रियता एवं उपयोगिता तेजी के साथ बढ़ती जा रही है।

अब तो अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र से सम्बन्धित शोध-कार्य भी चल रहे हैं साथ ही समाजशास्त्र के विकास की दृष्टि से देश में कुछ शोध संस्थान भी प्रारम्भ किये गये हैं। ऐसे संस्थानों में इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज, आगरा, टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज मुम्बई: जे० के० इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एण्ड सोशल वर्क्स, लखनऊ; आई० आई० टी० कानपुर आदि प्रमुख है। वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालयों में भी समाजशास्त्र (विशेषतः ग्रामीण समाजशास्त्र) के प्रति दिनोंदिन रुचि बढ़ती ही जा रही है। आजकल तो चिकित्सा, संस्थानों में भी समाजशास्त्रीय ज्ञान का महत्तव बढ़ता जा रहा है। अब चिकित्सा प्रक्रिया में समाजशास्त्रियों की महत्त्वपूर्ण सेवाओं का लाभ उठाया जाने लगा है। वर्तमान में यह कहा जा सकता है कि इन सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शोध-संस्थानों के प्रयत्नों से समाजशास्त्र विकास की दिशा में अग्रसर होता जायेगा तथा इसकी सैद्धान्तिक परिपवता तथा व्यावहारिक उपयोगिता (Practical Utility) बढ़ती ही जायेगी। इसके विकास की भावी दिशा देश के प्रतिभाशाली एवं मूर्धन्य समाजशास्त्रियों पर निर्भर करती है। अब हम — यहाँ समाजशास्त्र के विकास की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों और विभिन्न समाजशास्त्रीयों के योगदान की संक्षिप्त में विवेचना करेंगे।

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